कार्यालय में बैठकर नही होगी नौकरी, गांवों में दौडेंगे एपीओ

नवाबगंज। नवाबगंज ब्लॉक सभागार में सम्पन्न हुई मनरेगा सोशल आडिट की खुली बैठक में सोशल आडिट टीम ने अधिकांश ग्राम पंचायतों में 2020-21 में कराए गए मनरेगा कार्यो की फाइले उपलब्ध नही कराए जाने, गांवों में रोजगार बैठकों के न होने के साथ ही जॉव कार्ड रिन्युवल व नवीन कार्ड नही बनाए जाने की शिकायते होने की बात कही। जब इसके बारे में एपीओ ने डीडीओ ने जानकारी की तो उन्होने जॉव कार्ड नही बनाए जाने की बात संज्ञान में न होने की बात कही तो वही जब उनसे मनरेगा सेवा रजिस्टर नही बनाए जाने की बाबत जानकारी की तो उन्होने बताया कि रजिस्टर तो बने हैं पर अधूरे हैं। वही ग्राम पंचायत सचिवों ने मनरेगा चार्ज न मिलने की बात कहते हुए मनरेगा अभिलेखो को न दिखा पाने की बात कही तो डीडीओ ने बीडीओ को ग्राम पंचायतों का पूर्ण चार्ज न लेने बाले सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए सचिवो से कहा कि चार्ज न देने बाले सचिवों के खिलाफ आप कार्रवही क्यों नही करते ? सभी लोग रिस्तेदारी निभा रहे हो। मनरेगा का सोशल आडिट में सरकार का एक बैठक का खर्च 5500रू आता है। जिस ग्राम पंचायत का सोशल आडिट पूरा नही होगा उसके सचिव व ग्राम प्रधान से यह खर्च बसूला जाएगा। इसके साथ ही एपीओ सुमित सक्सेना को निर्देश दिए कि कार्यालय मे बैठकर ही काम नही चलेगा। बीडीओ भगवान दास को निर्देश दिए कि इन्हे गांवों में दौडाइए जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो। इन्हे सोशल आडिट में हुई शिकायतों के बारे मे जानकारी ही नही हैं जबकि वह खुद दो गांवों में हुई सोशल आडिट की खुली बैठक में गए थे तो उन्हे इसकी जानकारी है।